भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने जब इस खबर की पड़ताल की. तो ये खबर बिल्कुल फर्जी निकली. PIB Fact Check ने NPCI के ट्विट को रीट्वीट करते हुए कहा कि, ये खबर एक दम गलत है कि NPCI ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को 1 जनवरी से महंगा करने की बात कही है.
यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगा होने का दावा फर्जी निकला.

इन दिनों कुछ मीडिया संस्था की ओर से एक खबर प्रसारित की जा रही है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1 जनवरी से यूपीआई ट्रांजैक्शन महंगे हो जाएंगे. इसके साथ ही थर्ड पार्टी एप्स से पेमेंट करने पर भी अतिरिक्त चार्ज लगेगा. आपको बता दें जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो तेजी से वायरल हो गई. ऐसे में जो लोग यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करते है. वो सभी खासे परेशान है. आइए जानते हैं इस खबर की असली सच्चाई…

PIB Fact Check ने की खबर की पड़ताल- भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक ने जब इस खबर की पड़ताल की. तो ये खबर बिल्कुल फर्जी निकली. PIB Fact Check ने NPCI के ट्विट को रीट्वीट करते हुए कहा कि, ये खबर एक दम गलत है कि NPCI ने यूपीआई ट्रांजैक्शन को 1 जनवरी से महंगा करने की बात कही है.

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खबर को बताया फेक- NPCI ने ट्विट करके बताया कि उसकी ओर से यूपीआई ट्रांजैक्शन को महंगा नहीं किया गया. इसके साथ ही थर्ड पार्टी एप्स के जरिए किए जाने वाले भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाया है. वहीं NPCI ने कहा कि सोशल मीडिया पर शुल्क बढ़ाने की जो भी ख़बरें प्रसारित हो रही है वे सभी फर्जी हैं.

आप भी करा सकते हैं फैक्टचेक- अगर आपको भी किसी सरकार स्कीम या नीतियों की सत्यता को लेकर शक होता है तो आप इसे पीआईबी फैक्ट चेक के लिए भेज सकते हैं. आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व मेल के जरिए पीआईबी फैक्ट चेक से संपर्क कर सकते है. वॉट्सऐप के जरिए आप 8799711259 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ट्विटर पर @PIBFactCheck फेसबुक पर /PIBFactCheck और ईमेल के जरीए [email protected] पर भी संपर्क कर सकते हैं.

बिहार के दरभंगा जिले में बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स से बुधवार की सुबह करीब 10.30 बजे छह हथियारबंद अपराधी करोड़ों रुपये का सोना लूट ले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी सड़क पर फायरिंग करते हुए आराम से चलते बने। घटना भाजपा के नगर विधायक संजय सरावगी के घर से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर हुई है। अनुमान के अनुसार करीब 10 करोड़ की लूट हुई है।

दुकान के मालिक संतोष लाठ ने कहा कि लूट का आकलन किया जा रहा है। घटना की जानकारी पाकर एसएसपी बाबू राम और सिटी एसपी अशोक प्रसाद मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। मौके पर मौजूद विधायक संजय सरावगी ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय कम हो गया है।

एसएसपी बाबूराम ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद बताया कि पांच सशस्त्र अपराध कर्मियों ने सोने-चांदी के व्यवसायी मेसर्स अलंकार ज्वेलर्स में दुकान खोलने के आधे घंटे के बाद ही आए और सोना एवं आभूषण लूटकर फरार हो गये। उन्होंने बताया कि दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना को लेकर जिले की सीमा को सील कर दिया गया है एवं एक-एक वाहनों की जांच की जा ही रही है। लूट की संपत्ति का आकलन अभी नहीं किया जा सका है। मौके से पांच खोखा बरामद किया गया है।

दुकान के मालिक संतोष लाठ ने आगे बताया कि हथियारबंद बदमाशों ने दुकान के अंदर दो राउंड फायरिंग की। लुटेरों ने दुकान के कर्मचारियों से सोने के जेवर सौंपने के लिए कहा और अलार्म नहीं बजाने की चेतावनी दी। संतोष लाठ ने आगे बताया कि जब मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर पिस्तौल के बट से हमला कर दिया। हथियारबंद लुटेरों ने सहयोग नहीं करने पर कर्मचारियों और मुझे मारने की धमकी दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि लुटेरे वारदात को अंजाम देने के बाद दुकान के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को डराने के लिए हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए।

SIT टीम गठित, अन्य जिलों में छापेमारी जारी

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले दुकान सहित पूरे इलाके की रेकी की थी। बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। फॉरेंसिंक और एक डॉग स्क्वायड टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) (मुख्यालय) जितेंद्र कुमार ने कहा कि एसआईटी टीम में दस से अधिक पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो आसपास के जिलों में छापेमारी कर रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण के बाद भी उसके 7.3 करोड़ घरेलू रसोई गैस ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। कंपनी के एलपीजी कारोबार के लिये एक अलग रणनीतिक कारोबारी इकाई (एसबीयू) बनाने की योजना है। बीपीसीएल के नये मालिक को अधिग्रहण के तीन साल बाद ही कंपनी के एलपीजी कारोबार को अपने पास बनाए रखने अथवा बेचने का अधिकार होगा। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने कहा कि तीन साल बाद भी यदि बीपीसीएल का नया मालिक एलपीजी कारोबार को कंपनी में ही बनाए रखना चाहेगा तो उसके बाद भी ग्राहकों को सरकारी सब्सिडी मिलती रहेगी। यदि नया मालिक एलपीजी कारोबार को रखने से मना करता है, तो तीन साल बाद उसके एलपीजी ग्राहकों को अन्य दो सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल कारपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि सरकार कंपनी के 7.3 करोड़ ग्राहकों को निजीकरण के बाद भी सब्सिडी जारी रखेगी। लेकिन किसी निजी कंपनी को सरकारी सब्सिडी देने में हितों के टकराव के चलते एलपीजी कारोबार को एक अलग एसबीयू के तहत रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि एसबीयू अलग से खातों का विवरण रखेगी। साथ ही उसे कितनी सब्सिडी मिली और डिजिटल तरीके से उसने कितने ग्राहकों को सब्सिडी भेजी इसका भी ब्योरा उसे रखना होगा। कोष की हेरा-फेरी नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए एसबीयू खातों का ऑडिट भी कराया जाएगा।

निजीकरण के बाद भारत पेट्रोलियम को सब्सिडी देने का यह मतलब नहीं होगा कि अन्य निजी एलपीजी वितरकों को भी सब्सिडी दी जाएगी। अधिकारी ने कहा, ”भारत पेट्रोलियम एक पुरानी कंपनी है और इस तरह रातोंरात उसके ग्राहकों की सब्सिडी को खत्म नहीं किया जा सकता।” उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम से सरकार के निकलने के बाद भी नई कंपनी पर तीन साल तक पाबंदी रहेगी।

कंपनी की नई मालिक किसी परिसंपत्ति को बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकेगी। तीन साल बाद उसके पास एलपीजी कारोबार को रखने या बेचने का अधिकार होगा। सरकार साल में 12 रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी सिलेंडर) सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। इस महीने प्रत्येक सिलेंडर पर 50 रुपए की सब्सिडी दी जानी है। इसे सीधे ग्राहकों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा।