Bihar Teacher Recruitment: बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 90 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है जिसमें पहले से ही काफी विलंब हो रहा है,

बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है

पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में डेढ़ साल से चल रही प्राइमरी शिक्षक बहाली (Bihar Teacher Recruitment) को लेकर एक बार फिर शेड्यूल जारी किया गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने मेधा सूची को लेकर नया शेड्यूल जारी किया है. नए शेड्यूल के मुताबिक अब सभी नियोजन इकाईयों को 26 दिसम्बर तक मेधा सूची का प्रकाशन कर nic के पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है जबकि 28 दिसम्बर से 2 जनवरी तक मेधा सूची पर ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने का भी नियोजन इकाईयों को निर्देश दिया गया है.

4 से 10 जनवरी के बीच जारी होगा मेरिट लिस्ट


पत्र के मुताबिक आपत्ति के आधार पर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 4 जनवरी से 10 जनवरी तक नियोजन इकाईयों को करना है उसके बाद फिर नियोजन पत्र दिया जाएगा, वहीं निदेशक ने शिक्षक नियोजन में लापरवाही बरतनेवाले नियोजन इकाईयों पर कार्रवाई करने के लिए भी सभी डीएम को पत्र लिखा है. शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि कई बार आदेश देने के बाद भी ज्यादातर जिलों में अब तक मेधा सूची तैयार तक नहीं किया गया है ऐसे में सभी जिलाधिकारी नियोजन इकाई का स्थानीय स्तर पर फीडबैक लें ताकि ससमय नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई पूरी की जा सके. इसको लेकर बतौर जिला अनुश्रवण समिति की दैनिक समीक्षा भी होगी और लापरवाही पाये जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
1400 से अधिक नियोजन इकाइयों ने नहीं जारी की है मेधा सूची

शिक्षा विभाग के पास मिली रिपोर्ट के मुताबिक अबतक 1400 से अधिक नियोजन इकाइयों में मेधा सूची सार्वजनिक नहीं की जा सकी है यहां तक कि सैकड़ों नियोजन इकाइयों में तो औपबंधिक सूची ही जारी नहीं हो सकी है, ऐसे में इसका असर सीधा अंतिम मेधा सूची पर पड़ रहा है और बिलम्ब हो रहा है. सुपौल, भोजपुर, रोहतास, बक्सर ,गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, खगड़िया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, सहरसा, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, समस्तीपुर, अररिया, छपरा और वैशाली जिलों में ऐसी नियोजन इकाइयों की संख्या काफी है, जो अब तक मेधा सूची सार्वजनिक नहीं कर सकी है.

एक ही अभ्यर्थी ने कई जगहों पर किया है अप्लाई
जानकारी के मुताबिक़ वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड, जमुई जिले के सोनो प्रखंड, अररिया जिले में पलासी, कुर्सा कांटा, ,निर्मली प्रखंड की मंझारी पंचायत की नियोजन इकाइयां, वैशाली जिले में लालगंज प्रखंड, पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया, रामनगर, नरकटियागंज प्रखंड, मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड की पंचायतों में मेधा सूची भी अब तक जारी नहीं की जा सकी है, वहीं लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि कैम्प लगाकर नियोजन पत्र जारी हो क्योंकि एक ही अभ्यर्थी 50 से 60 नियोजन इकाईयों में आवेदन किया है जिससे मारामारी की हालत बनी है.

देश में पिछले नौ महीने से स्कूल बंद है. कई राज्यों में दोबारा स्कूल खोलने का फैसला ले लिया गया है लेकिन इसके साथ कई तरह के शर्त शामिल हैं. देश की राजधानी दिल्ली में अबतक स्कूल खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

रिस्क नहीं लेना चाहती दिल्ली सरकरा
कोरोना के दूसरे प्रकार की वजह से सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है. खबर है कि सरकार जल्द इस पर फैसला लेगी ऐसी संभावना जतायी जा रही है कि स्कूल जुलाई से पहले स्कूल खोल दिये जायेंगे.

क्या रद्द हो जायेगा नामांगन

चर्चा है कि सरकार 2021-2022 के नामांकन को रद्द कर सकती है. शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कई बार कहा है कि वह विद्यार्थियों के साथ रिस्क नहीं ले सकते वह बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते.

क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री
हाल में ही एक टीवी चैनल को दिये इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जुलाई से पहले दिल्ली में स्कूलों को खोले जाने की संभावना काफी कम है. उन्होंने कहा फरवरी तक लोगों को वैक्सीन मिल जायेगा इसके तुरंत बाद भी स्कूल खोलने का फैसला नहीं लिया जा सकता.

शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि नामांकन को लेकर क्या रणनीति होगी लेकिन उन्होंने कहा, नर्सरी एडमिशन दाखिले को रद्द करने और स्कूलों को जुलाई से पहले नहीं खोलने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी इसके बाद इस संबंध में प्राइवेट स्कूलों को जानकारी दी जायेगी.

अहम है दाखिला
दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगने के तुरंत बाद मार्च में ही स्कूल बंद करने का फैसला ले लिया था. दिल्ली में नर्सरी दाखिला काफी अहम माना जाता है. दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए भी सभी मानदंड तय करती है.

नर्सरी दाखिले की गाइडलाइन शिक्षा निदेशालय दिल्ली की ओर से हर साल नवंबर तक जारी कर दी जाती है. अब दिल्ली में नामांकन को लेकर दिल्ली सरकार की रणनीति क्या होती है इसे लेकर क्या आधिकारिक फैसला लिया जाता है इसका इंतजार करना होगा.

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अब चंदा आने लगा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खाते से 11 लाख रुपये का चंदा दिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि कथा वाचक मोरारी बापू ने 11 करोड़ रुपये का चंदा दिया है जबकि आईपीएस अफसर रहे किशोर कुणाल ने दो करोड़ रुपये का और शिवसेना मुम्बई ने एक करोड़ रुपये मंदिर के लिए बतौर सहयोग राशि भेजी है।

10 से एक हजार तक के कूपन पर बना है राम मंदिर
मंदिर के लिए 10 रुपये, 100 रुपये व एक हजार रुपये के कूपन बने हैं। इन पर राम मंदिर का चित्र बना है। महासचिव ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हर घर में यह चित्र पहुंचे। चंदे के लिए सरकार में बैठे लोग व्यक्तिगत तौर पर आगे आ सकते हैं, लेकिन सरकारी मदद किसी प्रकार से नहीं ली जाएगी। एक हजार से अधिक चंदा देने वालों को रसीद भी दी जाएगी। इसके लिए तीन-तीन कार्यकर्ताओं की टोली बनाई जा रही है।

तीन बैंकों में जमा होगा चंदा
देश भर से बतौर सहयोग आने वाले चंदे की राशि को एसबीआई, पीएनबी व बीओबी की शाखाओं में जमा किया जाएगा। महासचिव चंपत राय ने कहा कि कार्यकर्ता 48 घंटे में पैसा जमा कर दें। ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे किसी प्रकार बैंक में राशि जमा करते वक्त गड़बड़ी न हो। मंदिर निर्माण में बाधा न आए, इसलिए समानांतर व्यवस्था भी तैयार की जा रही है। अयोध्या में 400-400 केवी के तीन जनरेटर लगाए जा रहे हैं। मंदिर को सरयू नदी के जल से सुरक्षित रखने के लिए नीचे की भुरभुरी बालू में मजबूत नींव बनाने के लिए व मंदिर की आयु बढ़ाने के लिए तमाम इंजीनियर मंथन कर रहे हैं।