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15 हजार से कम कमाने वालों को मोदी सरकार का तोहफा! अब खाते में पहुंचेगी ज्यादा सैलरी!

Rohini Singh

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केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत 15,000 रुपये प्रति माह तक सैलरी पाने वाले लोगों को फायदा होगा. इस योजना पर सरकार 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी.

कम आय वाले लोगों के लिए मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया है. ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ (ABRY) के तहत सरकार ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक कंपनियों और अन्य ईकाईयों द्वारा रखे जाने वाले नए कर्मचारियों के लिए दो साल तक रिटायरमेंट फंड (Retiremen Fund) में अंशदान देगी. सरकार की तरफ से यह फंड कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से होगा.

इसका मतलब है कि तय अवधि के बीच कम सैलरी पर नई नियुक्ति पर सरकार अब कर्मचारी का 12 फीसदी और नियोक्ता का 12 फीसदी भविष्य निधि कोष (EPF) का बोझ खुद उठाएगी. बुधवार को ही सरकार ने कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है. केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपये खर्च करेगी. वहीं, योजना से 58 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

किन्हें मिलेगा इसका लाभ


सरकार के इस फैसले से हर महीने 15,000 रुपये या इससे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा. इसके दायरे में केवल वही कर्मचारी होंगे जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से संबंध संस्थान में नौकरी नहीं कर रहे थे और उनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) अकाउंट नहीं है.

इसके अलावा उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके पास UAN अकाउंट है और 15,000 रुपये से कम मासिक सैलरी है, लेकिन 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच कोविड-19 महामारी के दौर में नौकरी चली गयी और उसके बाद ईपीएफओ से जुड़े किसी संस्थान में नौकरी नहीं की हो.

सरकार ने यह भी कहा है कि 1,000 लोगों तक नए रोजगार देने वाली कंपनियों के दोनों हिस्सों का खर्च वह खुद उठाएगी. जबकि, 1,000 से अधिक लोगों को नए रोजगार देने वाली कंपनियों को हर कर्मचारी के 12 फीसदी का अंशदान का बोझ दो साल तक के लिए उठाएगी.

लॉकडाउन के दौरान गई थी लाखों लोगों की नौकरी
कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के कारण सभी सेक्‍टर्स में गतिविधियां ठप हो गई थीं. इससे बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरियों से हाथ धोना (Job Loss) पड़ा था. देश में बेरोजगारी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. विपक्षी दल भी सरकार पर रोजगार को लेकर निशाना साध रहे थे. ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना काफी मददगार साबित होगी. इसके अलावा कैबिनेट ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम-पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को भी मंजूरी दी. इसके तहत देश में पब्लिक डाटा ऑफिस खोले जाएंगे. इनके लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फीस की जरूरत नहीं होगी.

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RRB NTPC Admit Card: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, जानें सेल्फ Declaration के बारे में!

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RRB NTPC Admit Card: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, जानें सेल्फ Declaration के बारे में!

Rohini Singh

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ntpc and groupd exam date 2020
RRB NTPC Admit Card 2020 : आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 दिसंबर से होने जा रहा है। ऐसे में परीक्षा से जुड़ा विस्तृत शेड्यूल 18 दिसंबर को जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। इसलिए उम्मीद है कि 24 दिसंबर को परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी होंगे। वहीं 18 दिंसबर को स्टूडेंट्स को सीबीटी डेट, सिटी डिटेल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी।

रेलवे के मिनिस्ट्रीरियल एंड आइसोलेटिड कैटगरी पदों के लिए भी आरआरबी परीक्षाओं की डिटेल जारी कर चुका है। ये परीक्षाएं 15 दिसंबर से शुरू हो रही हैं। इसके एडमिट कार्ड भी आज या कल में जारी हो जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन पैराग्राफ लिखना होगा। इसके लिए एडमिट कार्ड में खाली जगह मिलेगी। इसके अलावा इसमें हस्ताक्षर के लिए भी जगह खाली छोड़ी गई होगी।

आपको बता दें कि आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल व आइसोलेटेड पदों पर कुल 1665 वैकेंसी निकाली गई थी। इस भर्ती के तहत जूनियर स्टेनोग्राफर हिन्दी, इंग्लिश, ट्रांसलेटर, कुक, वेलफेयर इंस्पेक्टर, टीचर, लॉ असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी।


रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की घोषणा के मुताबिक एनटीपीसी (नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी) के 35000 से ज्यादा पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा मार्च 2021 तक चलेगी। इस भर्ती के लिए करीब डेढ़ करोड़ युवाओं ने आवेदन किया है।






11 दिसंबर से मिनिस्टीरियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड
मिनिस्टीरियल एवं आइसोलेटेड कैटेगरी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी यह जान चुके हैं कि उनका सीबीटी 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच किस डेट को है और किस शहर में है। अब उन्हें एमडिट कार्ड का इंतजार है। परीक्षा तिथि से चार दिन पहले जारी होना शुरू होंगे। जैसे अगर किसी अभ्यर्थी की परीक्षा 15 दिसंबर के दिन है तो उसका एडमिट कार्ड 11 दिसंबर को जारी होगा।


आरआरबी एनटीपीसी चयन प्रक्रिया:
– सभी पदों के लिए 2 चरणों में सीबीटी (सीबीटी 1 और सीबीटी 2) होंगे और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा।
– स्टेशन मास्टर, ट्राफिक असिस्टेंट पदों के लिए स्किल टेस्ट में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा।
– वहीं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइप कीपर के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।

– सीबीटी 2 में वहीं प्रवेश कर पाएगा जो सीबीटी 1 में पास होगा। कुल वैकेंसी के 20 गुना उम्मीदवारों को सीबीटी 2 में प्रवेश दिया जाएगा। स्किल टेस्ट उसी उम्मीदवार का होगा जो सीबीटी 2 में पास होगा। स्किल टेस्ट के लिए कुल वैकेंसी के 8 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।


– इन सबके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) व मेडिकल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) व मेडिकल टेस्ट सेलेक्शन प्रक्रिया के सबसे अंतिम चरण होंगे।

फाइनल सेलेक्शन- ऊपर दिए गए चरणों के आधार पर बनाई गई मेरिट के आधार पर होगा।

आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न
– पहले चरण का सीबीटी 90 मिनट का होगा। 100 प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस से 40, मैथ्स व रीजनिंग से 30-30 प्रश्न होंगे।

– दूसरे चरण की सीबीटी परीक्षा कुल 120 अंकों की होगी। इसमें जनरल अवेयरनेस के लिए 50, मैथमेटिक्स के लिए 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 35 अंक निर्धारित किए गए हैं।

– दोनों चरणों की परीक्षा के लिए कुल 90-90 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सयम सीमा 120 मिनट होगी।

– परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इस दौरान निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू की जाएगी।

रेलवे भर्ती परीक्षा में चयनित सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी नियुक्ति: RRB चेयरमैन विनोद कुमार यादव

– क्लर्क, अकाउंट असिस्टेंट, टाइपिस्ट के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा।
– कम्प्यूटर बेस्ट परीक्षा में पास शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।
– उम्मीदवारों को पदों के अनुसार निर्धारित मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा करना होगा।

दोनों सीबीटी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक तिहाई अंक काटा जाएगा।

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School Reopen : बिहार में स्कूल खोलने से पहले शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला ! अब इस काम के लिए 75% हाजिरी की शर्त खत्म

Rohini Singh

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School Reopen : बिहार में स्कूल खोलने से पहले शिक्षा विभाग ने बड़ा ऐलान किया है. शिक्षा विभाग ने लाभुक योजनाओं में विद्यार्थियों की 75 फीसदी हाजिरी की अनिवार्यता को इस बार के लिए हटाने का मन बनाया है. सरकारी स्कूलों में नामांकित सभी बच्चों को विभिन्न लाभुक योजनाओं की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है. ऐसे में पहली से आठवीं तक में नामांकित करीब 6.50 लाख छात्र-छात्राओं को पोशाक व अन्य मद की अनुदान राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान की कवायद तेज हो गयी है.


साथ ही नौवीं के सभी विद्यार्थियों को साइकिल के पैसे, जबकि नौवीं से 12वीं की सभी छात्राओं को पोशाक राशि मिलेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय सूत्रों ने बताया कि कोरोना के कारण राज्य के सभी स्कूल 14 मार्च से बंद हैं. इससे पिछले साल की वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा भी नहीं हुई और बच्चे बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिये गये हैं. 28 सितंबर से नौवीं से 12वीं की परामर्श कक्षाएं भी 33 फीसदी उपस्थिति के साथ आरंभ हुई तो उसमें भी अनुपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है.

ऐसे में इस साल लाभुक योजनाओं के लिए हाजिरी को आधार बनाया ही नहीं जा सकता है. शिक्षा विभाग ने नामांकन के आधार पर लाभुक योजनाओं की राशि बच्चों के खाते में भेजने की अनुमति के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है. वित्त की मंजूरी के बाद इसे राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार विमल ने भी इसकी पुष्टि की. बताया कि सरकार में शीर्षस्तर पर इसको मंजूरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इसके बाद छात्र-छात्राओं के खाते में राशि भेजने की शुरुआत विभाग स्तर पर शुरू कर दी जायेगी.


मेधा सॉफ्ट पर 15 तक में नामांकित बच्चों की सूचना अपलोड करने की समय सीमा तय- शैक्षिक सत्र के 09 माह बीतने बाद भी लाभुक योजनाओं की अनुदान राशि का भुगतान लटकने की खबरों के मीडिया की सुर्खी बनने के बाद विभाग के स्तर पर इसकी कवायद तेज होने के साथ इस दिशा में विभाग की सक्रियता बढ़ी है.

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School Reopen : जानिये कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, इस राज्य ने तो 31 मार्च तक कर दिया बंद!

Rohini Singh

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देश में कोरोना (Coronavirus) का संक्रमण जारी है, हालांकि पिछले 5 महीने में आज पहली बार संक्रमण के नये मामलों में बड़ी कमी दर्ज की गयी है. इस बीच फिर से स्कूल-कॉलेज (School Reopen) खोलने की कवायद शुरू हो गयी है. कई राज्यों ने स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी स्कूल बंद हैं. आइए जानते हैं किस राज्य ने स्कूल खोलने को लेकर क्या फैसला लिया है…


मध्य प्रदेश के स्कूलों में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं अगले साल 31 मार्च तक बंद

मध्यप्रदेश के स्कूलों में पहली से आठवीं तक की कक्षाएं कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अगले साल 31 मार्च तक बंद रहेंगी. इस शैक्षणिक वर्ष में इन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी और विद्यार्थियों का मूल्यांकन परियोजन कार्य के आधार पर किया जायेगा. आगामी शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा. कक्षा 09 एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक या दो दिन स्कूल बुलाया जाएगा.

बिहार-झारखंड में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

बिहार-झारखंड सरकार ने अब तक स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है. वहीं बंगाल में भी अब तक स्कूल नहीं खोले गये हैं. इसको लेकर सरकारी की ओर से काई सूचना भी नहीं आयी है.



दिल्ली में जब तक कोरोना पर नियंत्रण नहीं तब तक नहीं खोले जाएंगे स्कूल

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने कहा कि जब तक सरकार छात्रों की सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल नहीं खोले जाएंगे.

राजस्थान में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज बंद
राजस्थान में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज बंद राजस्थान सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए निरुद्ध क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक फिर से लॉकडाउन लागू करने और 13 जिलों में रात में कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे.

मिजोरम में 15 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

इस साल के अंत तक मिजोरम के सभी स्कूल बंद रहेंगे. शिक्षा मंत्री लालचंदामा राल्ते ने बताया कि किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं कोविड-19 के मद्देनजर स्थगित की जाती हैं क्योंकि सर्दियों में महामारी के प्रसार में बढ़ोतरी की आशंका है. उन्होंने बताया कि स्कूलों को फिर से अगले साल 15 जनवरी से खोला जा सकता है लेकिन इस संबंध में राज्य की कार्यकारी समिति अंतिम निर्णय लेगी.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी स्कूलों और कॉलेजों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला किया और चार जिलों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया.

त्रिपुरा में 7 दिसंबर से खुल गये स्कूल-कॉलेज

त्रिपुरा में कोरोना के खौफ के बीच 7 दिसंबर से स्कूल-कॉलेज खुल गये हैं. सरकार ने फिलहाल 10 और 12वीं क्लास को खोलने का फैसला लिया है.

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