Bharat Bandh 8th December 2020: किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है जिसका अधिकतर विपक्षी दलों और ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिला है। मंगलवार को इसका राष्‍ट्रव्‍यापी असर दिखने के पूरे आसार हैं।

Bharat Bandh 2020: भारत बंद कल, जानें आपके राज्‍य में कितना रहेगा किसानों के महाआंदोलन का असर
कृषि क्षेत्र से जुड़े नए कानूनों (New farm laws) को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की खातिर मंगलवार (8 दिसंबर) को भारत बंद रहेगा। देशभर के विभिन्‍न किसान संगठनों ने राष्‍ट्रव्‍यापी बंद (India Bandh) बुलाया है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन (Support to Bharat Bandh) देने का ऐलान किया है।

ये दल मंगलवार को देश के अलग-अलग हिस्‍सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा ट्रेड, इंडस्‍ट्रीज और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियनों ने भी किसान आंदोलन और ‘भारत बंद’ को सपोर्ट करने की बात कही है। यानी राजनीतिक और संगठन के स्‍तर पर भारत बंद को सफल बनाने की पूरी तैयारी है। अलग-अलग राज्‍यों में ‘भारत बंद’ का अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है क्‍योंकि कुछ जगहों पर स्‍थानीय स्‍तर पर बड़े प्रदर्शन की योजना है। आंदोलन का केंद्र मुख्‍य रूप से दिल्‍ली-एनसीआर ही रहेगा।

11-3 बजे तक बंद, इन सेवाओं को अनुमति
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भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रमुख राकेश टिकैत ने बताया कि भारत बंद के दौरान किन-किन सेवाओं की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि हम सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक बंद रखेंगे, लेकिन इस दौरान किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। टिकैत ने कहा, ‘हम आम लोगों के लिए समस्या खड़ा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, हम बंद 11 बजे शुरू करेंगे ताकि वो ऑफिस पहुंच जाएं। दफ्तरों में 3 बजे ड्यूटी आवर खत्म हो जाएगा। ऐंबुलेंस को रोका नहीं जाएगा और शादियों में भी बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। लोग शादी का कार्ड दिखाकर जा सकेंगे।’

पूरे देश से किसान आंदोलन को मिल रहा समर्थन

किसान आंदोलन की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल थे। बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन अब इस आंदोलन में संपूर्ण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के किसान जुड़ गए हैं।

दिल्‍ली में दिखेगा ‘भारत बंद’ का सबसे ज्‍यादा असर

8 दिसंबर को भारत बंद के दौरान दुकानें एवं कारोबार बंद रहेंगे। एंबुलेंस एवं आपात कार्य को बंद से छूट दी गयी है। किसानों ने दिल्‍ली के बॉर्डर्स को ब्‍लॉक कर रखा है। पंजाब, हरियाणा समेत देशभर से हजारों किसान यहां पहुंचे हैं। दिल्‍ली को उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा समेत उत्‍तर भारत से जोड़ने वाले अधिकतर रास्‍ते बंद हैं। मंगलवार को हालात और बिगड़ सकते हैं जब खुले रास्‍तों पर भी किसान इकट्ठा होने की तैयारी कर रहे हैं। शहर के कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आठ दिसंबर को बुलाए गए ‘भारत बंद’ के समर्थन का फैसला किया है।

दिल्ली की कई सीमाएं सील कर दी गई हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा सोमवार की सुबह ट्विटर पर दी गई जानकारी के अनुसार, सिंघु, औचंडी, पियाओ, मनियारी, मंगेश बॉर्डर बंद है। इसके अलावा टिकरी और झरोडा बॉर्डर भी बंद है। उधर, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में प्रवेश करने वाले मुख्य पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 स्थित गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों के आंदोलन के चलते बंद है। इसके अलावा नोएडा लिंक रोड स्थित चिल्ला बॉर्डर भी बंद है। किसान आंदोलन के चलते सिंघु और टिकरी बॉर्डर के साथ-साथ गाजीपुर बॉर्डर पहले से ही बंद था, लेकिन अब कई और सीमाएं सील कर दी गई हैं।

झारखंड में जारी कर दिया गया है अलर्ट

झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति (जेएमएम), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अलावा वाम दलों समेत विभिन्न गैर राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया है, ऐसे में सड़क और रेल परिचालन को सामान्य बनाए रखना पुलिस-प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।पुलिस मुख्यालय की ओर से भारत बंद को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। विस्‍तार से पढ़ें क्‍या हैं इंतजाम।

नोएडा में धारा 144 लागू, पूरे यूपी में भारी प्रदर्शन की तैयारी

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की है। भाकियू नेता सचिन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारत बंद के दौरान सुबह से लेकर दिन के तीन बजे तक बाजार, दुकान, संस्थान को बंद रखने की अपील की गई है। गौतमबुद्ध नगर जिले में छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम ने यूं तो कोविड-19 को वजह बताया है लेकिन फिलहाल इसे किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है।

पंजाब में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, असम में भी दिखेगा असर
पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों के भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। मंगलवार को राज्य के सभी पंप बंद रहेंगे और तेल केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा। महाराष्‍ट्र और असम की सरकारों ने भी बंद का समर्थन किया है। राज्य के 14 विपक्षी दलों ने मंगलवार को सभी कारखानों, कार्यालयों, बैंकों, अदालतों, शैक्षिक संस्थानों और यातायात को बंद करने की अपील की।

कर्नाटक में होगा विधानसभा का घेराव
कर्नाटक राज्य रैयत संघ ने भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। राज्य के किसान नौ दिसंबर को विधानसभा सत्र शुरू होने पर विधान सौध का घेराव करेंगे। संघ की तरफ से कहा गया कि “हम पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों, तालुक मुख्यालयों और गांवों में अहिंसक तरह से आंदोलन करते हुए बंद करेंगे।”

दक्षिणी राज्‍यों में भारत बंद का खुलकर समर्थन कर रहीं पार्टियां
दक्षिण के अधिकतर राज्‍यों की सरकारें किसानों के समर्थन में हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसमें सक्रियता से शामिल होकर बंद को सफल कराएंगे। तमिलनाडु में द्रमुक नीत विपक्षी खेमे ने आठ दिसंबर को किसानों द्वारा आहूत ‘भारत बंद’ के प्रति समर्थन जताया और कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग ‘‘पूरी तरह से जायज’’ है। स्टालिन, द्रमुक के सहयोगी दलों कांग्रेस के तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के.एस. अलागिरी, एमडीएमके के संस्थापक वाईको और वाम नेताओं ने साझा बयान जारी किया है। अभिनेता कमल हासन की मक्काल निधि मय्यम (एमएनएम) ने भी किसानों के प्रदर्शनों को समर्थन दिया है। केरल में भी बंद को राज्‍य सरकार का समर्थन है।

‘हरियाणा और राजस्‍थान में बंद रहेंगी सारी मंडियां’
किसान नेता बलदेव सिंह यादव ने सभी से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि भारत बंद शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने कहा, ‘‘ हम किसी को भी हिंसक होने की इजाजत नहीं देंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम सभी से बंद का हिस्सा बनने का आह्वान करते हैं।’’ स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा, ‘‘हम अपने रुख पर सदैव अडिग हैं। हमने हमेशा मांग की है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। हमने अपना रुख नहीं बदला है। हम उस पर दृढ़ हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों के कई संगठन भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी लेकिन शादियों को बंद से छूट दी गयी है। कई राजनीतिक दलों ने हमारा समर्थन किया है और हम सभी से बंद में हिस्सा लेने की अपील करते हैं।’’

कांग्रेस समेत अधिकतर विपक्षी दलों का बंद को समर्थन
किसानों के ‘भारत बंद’ का अधिकतर विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। ऐसे में जहां ये दल सत्‍ता में हैं, वहां बंद का व्‍यापक असर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस, टीआरएस, द्रमुक, शिवसेना, सपा, राकांपा और आप ने ‘भारत बंद’ के आह्वान के प्रति अपना समर्थन जताया है। इनसे पहले शनिवार को तृणमूल कांग्रेस, राजद और वाम दलों ने भी बंद का समर्थन किया था। कांग्रेस ने ‘भारत बंद’ के प्रति पूरा समर्थन जताया और घोषणा की कि इस दिन वह किसानों की मांगों के समर्थन में सभी जिला एवं राज्य मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। अभिनेता कमल हासन की मक्कल नीधि मय्यम (एमएनएम) ने भी किसानों के प्रदर्शनों को समर्थन दिया है।

सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने अपने संयुक्त बयान में कहा है, ‘‘ राजनीतिक दलों के हम दस्तखत करने वाले नेतागण देशभर के विभिन्न किसान संगठनों द्वारा आयोजित भारतीय किसानों के जबर्दस्त संघर्ष के साथ एकजुटता प्रकट करते हैं और इन कृषि कानूनों एवं बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर उनके द्वारा आठ दिंसबर को किये गये भारत बंद के आह्वान का समर्थन करते हैं।’’ इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव डी राजा, भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, ऑल इंडिया फारवार्ड ब्लॉक (एआईएफबी) के महासचिव देवव्रत विश्वास और आरएसपी के महासचिव मनोज भट्टाचार्य ने भी दस्तखत किये हैं।

किसानों के साथ लेकिन बंद के साथ नहीं TMC
पश्चिम बंगाल में सत्‍तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को भारत बंद का समर्थन किया था। हालांकि सोमवार को पार्टी के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि TMC आंदोलनरत किसानों के साथ है लेकिन राज्‍य में भारत बंद का समर्थन नहीं करेगी। उन्‍होंने कहा कि ‘यह हमारे सिद्धांतों के खिलाफ’ है। उधर दिल्‍ली में पंजाब के कांग्रेस सांसद किसानो के मुद्दे पर संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने की मांग लेकर धरने पर बैठ गए हैं।

जल्द ही देश के बड़े रेलवे स्टेशनों (Indian Railways) पर यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ सकता है. इंडियन रेलवे कई स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने जा रही है, जिसके लिए यात्रियों से सर्विस चार्ज लिया जा सकता है.

जल्द ही देश के बड़े रेलवे स्टेशनों (Indian Railways) पर यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ सकता है. इंडियन रेलवे कई स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने जा रही है, जिसके लिए यात्रियों से सर्विस चार्ज लिया जा सकता है. बता दें सरकार की नजर इस समय 100 से ज्यादा स्टेशनों पर जहां पर ये काम शुरू किया जा सकता है. बता दें ये काम प्राइवेट प्लेयर की मदद से किया जाएगा तो ऐसे में वह अपनी कमाई के लिए यात्रियों से यूजर चार्ज ले सकते हैं.

कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कैबिनेट आने वाले 2 हफ्तों में इस पर फैसला ले सकती है कि यात्रियों से कितना यूजर चार्ज लिया जाएगा. इसके अलावा ये चार्ज किन-किन स्टेशनों पर लागू होगा. रेल मंत्रालय इसको लेकर जल्द फैसला ले सकती है. ऐसा माना जा रहा है कि ये चार्ज 10 से 50 रुपये के बीच में हो सकता है.

वाले यात्रियों के लिए ये चार्ज अलग-अलग हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन रेलवे शुरुआत में 120 स्टेशनों पर यूजर चार्ज लागू कर सकता है.
इन स्टेशनों पर देना पड़ सकता है ज्यादा किराया
इन स्टेशनों की लिस्ट में नई दिल्ली, मुंबई (छत्रपति शिवाजी टर्मिनस), नागपुर, तिरुपति, चंडीगढ़, ग्वालियर जैसे कई स्टेशनों का नाम शामिल है.

किसके हाथ में जाएगा ये चार्ज
आपको बता दें रेलवे इस समय निजी निवेशकों को ये मौका देने के लिए रीडेवलपमेंट का विचार कर रही है. इसके अलावा यात्रियों से लिया जाने वाला यूजर चार्ज सीधे निजी निवेशकों के हाथों में जाएगा. ऐसे में उनको एक फिक्सड इनकम मिलेगी.

प्लेटफॉर्म टिकट भी हो सकता है महंगा
इसके अलावा सूत्रों का यह भी कहना है कि इसका असर प्लेटफॉर्म टिकट पर भी पड़ सकता है यानी इसके लिए भी ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है. पैसेंजर्स के मामले में यह किराए में शामिल कर लिया जाएगा. अनरिजर्व्ड कैटिगरी में यह चार्ज शामिल किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है

School Reopen Latest Updates : इस कोरोना काल में यूपी-बिहार (School Reopen, bihar, jharkhand, up) सहित कई राज्यों ने स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी स्कूल बंद हैं. इसी बीच काउंसिल फॉर द इंडियन स्‍कूल सर्टिफिकेट एग्‍जामिनेशन (CISCE) ने स्‍कूल खोलने की गुहार लगाई है. राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्‍यमंत्रियों को CISCE के द्वारा पत्र लिखा गया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि अगले साल 4 जनवरी से कक्षा 10, 12 के छात्रों की खातिर स्‍कूल खोल दिए जाए ताकि उन्‍हें बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में मदद मिल सके. आइए आपको बताते हैं कि किस राज्य के स्कूल कब से खुलेंगे….

दिल्‍ली में 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर पहली से आठवीं तक के स्कूलों में 31 दिसंबर तक छुट्टी घोषित करने का काम किया है जबकि नौवीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से लगेंगी.

बिहार में स्कूल :बिहार में अभी प्राथमिक और मध्य स्कूल खोलने के मूड में सरकार नहीं है. पिछले दिनों सूबे के नए शिक्षामंत्री अशोक चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोरोना के कारण से मार्च से बंद प्राथमिक और मध्य स्कूलों को खोलने को लेकर सरकार अभी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगी.

झारखंड का हाल : झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में छूट के लिए जो नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, उसमें सरकार ने क्लासरूम को चालू करने की अभी अनुमति नहीं दी है. सिर्फ विभिन्न परीक्षाओं के लिए पंजीकरण के उद्देश्य से छात्रों को स्कूल या कॉलेज में बुलाने की परमिशन दी है.

मध्य प्रदेश का हाल : मध्य प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं कहीं-कहीं लग रही हैं. लेकिन पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षा अभी भी बंद हैं. सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्कूल खोलने के ऐलान के बाद गृह विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है. एमपी में अगले हफ्ते 10वीं और 12वीं का क्लास शुरू हो जाएगा. स्कूल शुरू करने से पहले प्रबंधकों और अभिभावकों के लिए नियम भी जारी किया है.

असम में 1 जनवरी से खुलेंगे स्कूल : असम सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है. पिछले महीने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के स्कूलों के फिर से खोलने और राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति के बाद, सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है. अंतिम वर्ष के छात्रों और 10 से 12 वीं कक्षा के आवासीय छात्रों के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रावासों को भी 15 दिसंबर से फिर से खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सीमित क्षमता के साथ…नर्सरी से कक्षा 6 तक के छात्रों के लिए कक्षाएं फिर से खोलने के लिए SOP जल्द ही सरकार की ओर से जारी किया जाएगा.

राजस्थान का हाल: राजस्थान सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे.

हरियाणा का हाल : हरियाणा सरकार की नवीनतम घोषणा के साथ, यह साफ़ कर दिया गया है कि 10 दिसंबर से पहले सामान्य कक्षाएं फिर से शुरू नहीं हो सकेंगी.

जम्मू और कश्मीर: नए दिशा-निर्देशके अनुसार, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे.

मिजोरम का हाल : मिजोरम सरकार ने कुछ दिन पहले नए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि कोरोनोवायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के सभी स्कूल साल के अंत तक बंद रहेंगे.

ओडिशा का हाल :ओडिशा सरकार ने 1 दिसंबर से राज्य भर में मेडिकल कॉलेजों को फिर से खोलने की अनुमति प्रदान की है, यहां तक कि उन्होंने स्कूल और मास शिक्षा और उच्च शिक्षा विभागों को कक्षा की शिक्षाओं को फिर से शुरू करने के लिए अधिकृत करने का काम किया है.सूबे के सभी मेडिकल कॉलेज 1 दिसंबर, 2020 से फिर से खुलेंगे. नवीनतम कोरोनावायरस दिशा-निर्देशों की मानें तो, स्कूल और जन शिक्षा विभाग को कक्षा 9 वीं से 12 वीं के संबंध में अपने नियंत्रण के तहत स्कूलों को फिर से खोलने की तारीख के संबंध में उचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है.

यहां खुल चुके हैं स्कूल : आंध्र प्रदेश में स्कूल खोल दिये गये हैं.उत्‍तर प्रदेश, जम्‍मू-कश्‍मीर, उत्‍तराखंड सहित कई राज्‍यों में 15 अक्‍टूबर से स्‍कूल खुल चुके हैं.उत्‍तराखंड के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश पर फैसला कैबिनेट करेगी. सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि कैबिनेट जो भी निर्णय करेगी, उसी के अनुसार आगे कदम उठाए जाएंगे