LPG Gas Cylinder Price 01 November 2020- सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर महीने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर के नये दाम जारी कर दिए हैं।रसोई गैस के अलावा कॉमर्शियल सिलेंडरों के लिए भी दाम जारी कर दिए गए हैं।आज से गैस डिलीवरी के लिए तरीके में भी नया बदलाव कर दिया गया है।

बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस (Cooking Gas) के मोर्चे पर नवंबर महीने में राहत की खबर है।सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) के दाम में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है।इसके पहले अक्टॅूबर महीने में भी HPCL, BPCL, IOC ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया था।एक तरफ बाजार में आलू, प्याज से लेकर दालों की कीमतों में इजाफे के बीच आम आदमी के लिए यह राहत की बात मानी जा रही है।हालांकि, 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cyliner Price) के दाम में 78 रुपये तक का इजाफा हुआ है।

इसके पहले अंतिम बार 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में जुलाई 2020 को 4 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।वहीं, इससे पहले जून के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर-सब्सिडाइज्‍ड एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपये महंगा हो गया था, जबकि मई में 162.50 रुपये तक सस्ता हुआ था।

चेक करें नए दाम (LPG Price in India 01 October 2020)- देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC की वेबसाइट पर दिए दाम के मुताबिक दिल्ली में सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही है।पिछले महीने यानी अक्टूबर में जो दाम थे।वहीं, नवंबर महीने के लिए रहेंगे।

दिल्‍ली में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये पर स्थिर है।इसी तरह मुंबई में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये है।हालांकि, चेन्नई में कीमतें भी भी 610 रुपये प्रति सिलेंडर पर बरकरार है। वहीं, कोलकाता में 14 किलोग्राम वाले एक सिलेंडर के लिए 620 रुपये देने होंगे।
कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ें।

नवंबर महीने के लिए 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है।चेन्नई में सबसे ज्यादा 78 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है।अब यहां एक कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 1,354 रुपये देने होंगे। कोलकाता और मुंबई में 76 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। इसके बाद इन दोनों शहरों में नये दाम क्रमश: 1,296 और 1,189 रुपये हैहोंगे। राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब यहां एक कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 1,241 रुपये देने होंगे।

बदल गया LPG सिलेंडर डिलीवरी का तरीका
आपको याद दिला दें कि आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका भी बदल रहा है।अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर के लिए वन-टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। तेल कंपनियां इस नए सिस्टम को लागू कर रही हैं, ताकि गैस सिलेंडर की चोरी के मामलों से निपटा जा सके और सही ग्राहक तक डिलीवरी हो सके।इस नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेन्टिकेशन कोड (Deliver Authentication Code) के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत, गैस सिलेंडर की डिलीवरी तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक की ग्राहकों द्वारा डिलीवरी करने वाले को एक कोड न दिखाया जाए।शुरुआत दौर में इस सिस्टम को 100 स्मार्ट शहरों में लागू किया जाएगा।

बिहार के चुनावी समर में रोजगार मुख्य मुद्दा बनता दिख रहा है। चुनाव के नतीजों पर यदि इसका असर होता है तो फिर देश में आने वाले चुनावों में भी यह मुद्दा उभर सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि रोजगार के मुद्दे से बिहार में चुनावी हवा बदली है। रोजगार के मुद्दे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कभी भी केंद्र में नहीं रहे। या यूं कहें कि युवाओं के मुद्दों की हमेशा उपेक्षा होती रही है। विपक्ष रोजगार के मुद्दे उठाता जरूर है, लेकिन कभी ऐसा नहीं दिखा कि यह चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना हो और चुनाव पर असर डाला हो, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से रोजगार का मुद्दा केंद्र बिन्दु में आ चुका है, इससे स्पष्ट संकेत है कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार की राजनीतिक हवा बदल रही है।

भारत के संदर्भ में यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी युवा आबादी बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में करीब 35 फीसदी आबादी युवा है। यह स्थिति करीब-करीब अगले दो दशकों तक बनी रहेगी, जिसके बाद युवा आबादी घटनी शुरू होगी। शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का दायरा बढ़ने से वह रोजगार योग्य भी है।

सोशल मीडिया ने उनकी दिलचस्पी चुनावों में भी बढ़ाई है। रोजगार चाहने वाले बढ़ने और रोजगार की कमी से यह वर्ग अपने हितों को लेकर सतर्क हैं। इसलिए युवाओं के लिए रोजगार का मुद्दा है। इस मामले में बिहार के चुनाव नतीजे अहम होंगे। यह देखना होगा कि रोजगार का मुद्दा नतीजों पर कितना असर डालता है। दूसरे, क्या यह सिर्फ युवा मतदाताओं तक सीमित रहता है या फिर विस्तृत होकर आम लोगों का मुद्दा बन पाता है?

राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे कहते हैं कि बिहार चुनावों में यह मुद्दा उभरा है, लेकिन यदि इससे परिणाम पर फर्क पड़ता है तो फिर देश की चुनावी हवा में परिवर्तन होना तय है। जिस प्रकार राजद के 10 लाख नौकरियों के वादे के बाद भाजपा ने 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का आश्वासन दिया, उससे साफ है कि राजनीतिक दल भी इस मुद्दे की अहमियत को समझ रहे हैं।

69000 सहायक अध्यापक भर्ती के पहले चरण में 31277 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में टीईटी 2018 के संशोधित अंक मान्य होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डायट प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि टीईटी 2018 के ऐसे प्रकरण जिसमें हाईकोर्ट और शासन के आदेश से प्राप्तांक में संशोधन हुआ है, वे नियुक्ति के लिए मान्य होंगे। शर्त यह है कि इसके अतिरिक्त कोई अन्य विसंगत नहीं हो।

शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने टीईटी 2018 के अंक पूर्व में परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी अंकपत्र के आधार पर भर दिया था। लेकिन बाद में हाईकोर्ट के 19 दिसंबर 2018 के आदेश के अनुपालन में 20 दिसंबर 2018 को जारी शासनादेश के अनुसार 20 दिसंबर 2018 को संशोधित परिणाम घोषित किया गया था। घोषित परीक्षाफल में पास अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2018 से बढ़ाकर 22 दिसंबर कर अवसर प्रदान किया गया था।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने ऐसे अभ्यर्थियों जिनके प्राथमिक स्तर की टीईटी 2018 के अंकों में संशोधन हुआ था, उन्हें दोबारा आवेदन करने से छूट दी थी। लेकिन इन अभ्यर्थियों के टीईटी 2018 के ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के लिए प्रस्तुत परीक्षाफल के अंकों में बदलाव होने से बीएसए ने नियुक्ति पत्र रोक दिया था।